भारतीय अर्थव्यवस्था — पृष्ठ 2

रेपो रेट (रीपरचेज रेट) वह ब्याज दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक (आरबीआई) पैसे की अल्पकालिक कमी को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखकर लोन देता है। [याद करने की ट्रिक: 'रेपो' = 'आरबीआई' अपने पास 'रेहन' (गहन) करवाकर बैंकों को झटपट आपात ऋण बाँटता है।]

रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को अपनी अतिरिक्त जमा राशि आरबीआई के पास पार्क करने पर ब्याज देता है, जो बाजार से अतिरिक्त नगदी को सहेजता है। [याद करने की ट्रिक: पैसे का रुख 'उल्टा' (रिवर्स) हो जाता है — बैंकों से धन सीधे सुरक्षित आरबीआई की तिजोरी में चला जाता है।]

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक के कुल जमा का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वे आरबीआई के पास नकद सुरक्षा कोष के रूप में जमा रखने के लिए विवश होते हैं। [याद करने की ट्रिक: CRR = 'कैश' को सीधे आरबीआई की 'कस्टडी' में रिजर्व रखना अनिवार्य है।]

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बैंकों को निर्देश देता है कि वे अपने पास ही सोने, सरकारी बांड या कैश के रूप में तरलता सुरक्षित रखें ताकि आपात स्थिति में ग्राहकों का भरोसा न टूटे। [याद करने की ट्रिक: SLR = जो बैंक अपनी ही 'सेफ' (सुरक्षित) अलमारी में 'स्वर्ण–तरलता' के रूप में रखता है।]

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) की स्थापना 1 जनवरी, 2015 को सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और दूरगामी आर्थिक नीति बनाने के उद्देश्य से की गई थी। [याद करने की ट्रिक: पुराने हुक्मनामे हटाओ, नए भारत के निर्माण की 'नीति' निर्माता को सामने लाओ।]

भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे योजनाओं और नीतियों के राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकें। [याद करने की ट्रिक: देश की विकास योजनाओं का असली 'प्रधान' सारथी (प्रधानमंत्री) ही इस नीति रथ को चलाता है।]

प्राथमिक घाटा तात्कालिक व्यय की विवशता दर्शाता है। (प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - पुराना ब्याज भुगतान)। [याद करने की ट्रिक: पुरानी सरकारों के लिए गए कर्जों के 'ब्याज' के बोझ को घटा दो तो इस साल का मुख्य ('प्राथमिक') घाटा पता चल जाएगा।]

भुगतान संतुलन (BOP) किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले सभी वित्तीय व्यवहारों का विवरण है, जो चालू खाते और पूंजी खाते के योग से परिभाषित होता है। [याद करने की ट्रिक: आयात-निर्यात के 'चालू' कामकाज के अलावा दीर्घकालिक विदेशी निवेश का 'पूंजीगत' खेल।]

लेसेज-फेयर का अर्थ है 'हस्तक्षेप न करना'। यह मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है जहाँ मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ बिना सरकारी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। [याद करने की ट्रिक: व्यापारियों का कहना- 'हमें स्वतंत्र छोड़ो' ताकि हम खुलकर अपना व्यापार बढ़ा सकें।]

विदेशी मुद्रा का भंडार समाप्त होने की कगार पर पहुँचने पर नरसिम्हा राव सरकार और डॉ. मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक 'एलपीजी' (LGP - Liberalisation, Privatisation, Globalisation) सुधारों की घोषणा कर भारतीय बाजार खोल दिए। [याद करने की ट्रिक: थम चुकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए 'एल-पी-जी' सुधार का नया गैस सिलेंडर खोला गया।]

लॉरेंज वक्र आय या संपत्ति के वास्तविक वितरण का एक सचित्र प्रदर्शन है। यह दिखाता है कि देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। [याद करने की ट्रिक: समाज के अलग-अलग लोगों के घरों में 'लक्ष्मि' (Lorenz) का वितरण कितना बराबर या आसमान है, यह झुका हुआ टेढ़ा वक्र दिखाता है।]

फिलिप्स वक्र यह दर्शाता है कि लघु अवधि में बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच गहरा व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता होता है; यानी महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। [याद करने की ट्रिक: 'फिलिप्स' (Phillips) बल्ब की रोशनी तेज़ होगी (महंगाई) तो अंधेरा (बेरोजगारी) ज़रूर मिटेगा।]

प्रोफेसर राज कृष्ण ने 1978 में धीमी गति से बढ़ रहे भारतीय सकल घरेलू उत्पाद पर व्यंग्य के रूप में 'हिंदू विकास दर' शब्द का प्रयोग किया था, जो कड़े सरकारी नियंत्रणों (लाइसेंस राज) का परिणाम था। [याद करने की ट्रिक: देश के सुस्त 'राज' (राज कृष्ण) को आईना दिखाने वाले आर्थिक विश्लेषक।]

शेयर बाजार के घोटालों के बाद निवेशकों की सुरक्षा के लिए 12 अप्रैल, 1992 को सेबी अधिनियम 1992 पारित करके इसे पूर्ण स्वतंत्र वैधानिक नियामक बनाया गया था। [याद करने की ट्रिक: झूठे शेयर ठगों को सजा देने के लिए सेबी को 'कानूनी दांत' (Statutory) सन 'बानवे' (1992) में दिए गए।]

सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। अधिकांश वित्तीय संस्थानों के विपरीत, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। [याद करने की ट्रिक: छोटे उद्योगों का भाग्य या 'लख' (Lucknow) चमकाने वाला बैंक।]

नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को बी. शिवरामन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और सघन कृषि ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। [याद करने की ट्रिक: ग्रामीण खेतों पर महादेव 'शिव' (शिवरामन) की कृपा से नाबार्ड का जन्म हुआ।]

लीड बैंक योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक बड़े वाणिज्यिक बैंक को 'लीड बैंक' घोषित किया गया, जिसका मुख्य काम बैंक रहित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर ऋण वितरण का नेतृत्व करना था। [याद करने की ट्रिक: प्रत्येक पिछड़े जिले को विकास की राह पर 'आगे ले जाने' (Lead करने) के लिए एक बैंक को जिम्मेदारी दी गई।]

विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा सरकारी उद्योगों में अपना मालिकाना हक (शेयर) बेचना, ताकि पूंजी जुटाई जा सके और उद्योगों में कॉरपोरेट कार्यकुशलता लाई जा सके। [याद करने की ट्रिक: सरकार अपना सरकारी पैसा ('निवेश') वापस निकालती ('वि-निवेश') है।]

करेंसी चेस्ट बैंकों की कुछ चुनिंदा शाखाओं के अंदर बनी वे विशेष मजबूत तिजोरियां होती हैं जहाँ रिजर्व बैंक आपातकालीन चलन के लिए नकदी और सिक्कों का विशाल स्टॉक रखता है। [याद करने की ट्रिक: नोटों और सोने के सिक्कों से भरा हुआ लोहे का एक बड़ा 'चेस्ट' (सन्दूक)।]

वित्त मंत्रालय का 'आर्थिक मामलों का विभाग' वार्षिक केंद्रीय बजट का मुख्य निर्माता होता है, जिसे वित्त मंत्री संसद में हर साल 1 फरवरी को पेश करते हैं। [याद करने की ट्रिक: देश के समस्त पैसों और आय-व्यय की तिजोरी की चाबी केंद्रीय 'वित्त' मंत्रालय के पास ही होती है।]

सेवा क्षेत्र (तृतीयक क्षेत्र) भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक है, जो सकल घरेलू उत्पाद में 53% से अधिक का योगदान देता है, जबकि कृषि सर्वाधिक आबादी को रोज़गार देती है। [याद करने की ट्रिक: भारत की बड़ी आईटी सुविधाएँ और बैंकिंग 'सेवाएँ' ही देश का सबसे बड़ा खजाना भरती हैं।]

हिंदू दर 1950 से 1980 के बीच भारत की तत्कालीन समाजवादी नीतियों के चलते होने वाली मंद वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (3.5% वार्षिक) का परिचायक आलोचनात्मक शब्द था। [याद करने की ट्रिक: एक रूढ़िवादी, सुस्त रफ्तार से चल रही धीमी अर्थव्यवस्था का दौर (1950-80)।]

गैर-कर राजस्व में करों से अलग स्रोतों से मिलने वाला सरकारी राजस्व शामिल है, जैसे सरकारी कंपनियों द्वारा कमाया गया शुद्ध लाभांश-लाभ, ब्याज, फीस और जुर्माने। [याद करने की ट्रिक: सरकार बिना जनता पर नया कर लगाए सरकारी उद्यमों के 'मुनाफे' से लाभ अर्जित करती है।]