भारतीय योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
भारतीय योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए पाँच वर्षीय योजनाएँ बनाना और उन्हें लागू करना है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में वे सभी क्षेत्र, नीतियाँ और संस्थाएँ शामिल हैं जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। इसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, कराधान, सार्वजनिक वित्त और व्यापार शामिल हैं।
यह क्विज़ जीडीपी, राष्ट्रीय आय, आर्थिक योजना, बजट, मुद्रास्फीति और प्रमुख आर्थिक सुधारों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करता है। यह UPSC, SSC, बैंकिंग और राज्य लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
भारतीय योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए पाँच वर्षीय योजनाएँ बनाना और उन्हें लागू करना है।
भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, इसके बाद कृषि और निर्माण क्षेत्र आते हैं।
आयकर एक प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह व्यक्तियों और कंपनियों की आय पर सीधे लगाया जाता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रमुख कार्य देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना है।
MGNREGA का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मज़दूरी रोजगार प्रदान करना है।
मूल्य मुद्रास्फीति कोई मान्यता प्राप्त प्रकार नहीं है; सामान्य प्रकारों में मांग प्रेरित, लागत प्रेरित और निर्मित मुद्रास्फीति शामिल हैं।
GST का मुख्य उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर कर संरचना को सरल और कुशल बनाना है।
भारत में आर्थिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की होती है।
पश्चिम बंगाल को उसके चावल के उच्च उत्पादन के कारण "भारत का चावल का कटोरा" कहा जाता है।
वर्तमान मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को लक्षित कर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है।
भारतीय सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत कर राजस्व है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों शामिल हैं।
उपभोग भारत की GDP का एक प्रमुख घटक है, जो सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल खपत को दर्शाता है।
NRLM का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी को कम करना है।
भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्व शामिल हैं।
APMC अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और कृषि उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करना है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा को फिएट मुद्रा कहा जाता है, जिसका मूल्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाएं हर नागरिक तक पहुँचाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को विकसित करना और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देना था।