1. डीप ओशन मिशन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पनडुब्बी 'मत्स्य-6000' के द्वितीय चरण का समुद्री परीक्षण शुरू किया
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने अपने प्रमुख डीप ओशन मिशन के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी 'मत्स्य-6000' के गहरे समुद्र में द्वितीय चरण के समुद्री परीक्षण शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित, मत्स्य-6000 का उद्देश्य तीन शोधकर्ताओं को मध्य हिंद महासागर बेसिन में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाना है। इसका प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य तांबा, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज युक्त महत्वपूर्ण खनिजों वाले बहुधातु नोड्यूल्स (Polymetallic Nodules) का अन्वेषण करना है। यह गहरी समुद्री अन्वेषण क्षमता भारत की 'ब्लू इकोनॉमी' नीति के अनुरूप है, जो भारत को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करती है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Facts):
- कार्यान्वयन नोडल एजेंसी: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई।
- ISA क्षेत्राधिकार: मध्य हिंद महासागर बेसिन में अन्वेषण अधिकार UNCLOS के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट प्राधिकरण (ISA) द्वारा प्रदान किए गए हैं।
2. राजव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अभियानों पर चुनाव आयोग के अनुच्छेद 324 की पूर्ण शक्तियों की पुष्टि की
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में निहित पूर्ण शक्तियों के दायरे को स्पष्ट करते हुए एक मील का पत्थर निर्णय सुनाया। शीर्ष अदालत ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का आयोग का जनादेश इसे आदर्श आचार संहिता (MCC) के लागू रहने के दौरान छद्म डिजिटल विज्ञापनों और एआई-जनित डीपफेक को विनियमित करने का अधिकार देता है। यद्यपि आदर्श आचार संहिता को स्वतः वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है, न्यायालय ने पुष्टि की कि अनुच्छेद 324 के तहत जारी निर्देश प्रशासनिक रूप से लागू करने योग्य हैं, बशर्ते वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसे मौजूदा अधिनियमों का उल्लंघन न करें।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Facts):
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निहित करता है।
- वैधानिक परस्पर क्रिया: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (भ्रष्ट आचरण) और धारा 126 (चुनावी मौन अवधि)।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था: आरबीआय ने जलवायु-संबंधित वित्तीय जोखिमों के लिए अंतिम प्रकटीकरण ढांचा जारी किया
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वाणिज्यिक बैंकों और ऊपरी-स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) सहित विनियमित संस्थाओं (REs) पर लागू होने वाले जलवायु-संबंधित वित्तीय जोखिमों के लिए एक अनिवार्य प्रकटीकरण ढांचा स्थापित करने वाले व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। यह ढांचा चार मुख्य विषयगत स्तंभों पर प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाता है: शासन, रणनीति, जोखिम प्रबंधन, और मीट्रिक व लक्ष्य। 'टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट-रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर' (TCFD) और ISSB मानकों के संरेखण में डिज़ाइन किया गया यह विनियमन उन भौतिक और संक्रमण जोखिमों को कम करना चाहता है जो भारतीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की प्रणालीगत स्थिरता को खतरे में डालते हैं।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Facts):
- वैधानिक प्राधिकरण: बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45L के तहत ढांचा जारी।
- वैश्विक मानक: TCFD और अंतर्राष्ट्रीय सततता मानक बोर्ड (ISSB) की सिफारिशों के साथ सुसंगत।
4. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण: यूएनईपी अंतर-सरकारी वार्ता समिति ने प्लास्टिक प्रदूषण पर संधि वार्ता को आगे बढ़ाया
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तत्वावधान में आयोजित अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) ने प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज के पाठ को परिष्कृत किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के प्रस्ताव 5/14 द्वारा अनिवार्य, मसौदा संधि प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र को संबोधित करती है। वार्ताओं के दौरान, भारत ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, स्वैच्छिक कटौती लक्ष्यों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्राथमिकता देने वाले एक संतुलित दृष्टिकोण के समर्थन को दोहराया, और यह तर्क दिया कि प्राथमिक बहुलक (polymer) उत्पादन पर वैश्विक सीमा को 'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (CBDR) के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Facts):
- जनादेश स्रोत: UNEA प्रस्ताव 5/14 जिसका शीर्षक 'प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें: एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन की ओर' है।
- नोडल मुख्यालय: यूएनईपी (UNEP) का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है।
📝 दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी (MCQ Challenge)
प्र. भारत में 'डीप ओशन मिशन' और गहरे समुद्र में खनन संबंधी ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई, मानवयुक्त पनडुब्बी 'मत्स्य-6000' विकसित करने वाली प्राथमिक एजेंसी है। 2. अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट प्राधिकरण (ISA) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के प्रावधानों के तहत की गई थी। 3. भारत को ISA द्वारा मध्य हिंद महासागर बेसिन में बहुधातु नोड्यूल्स के अन्वेषण हेतु विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें
सही उत्तर: D) 1, 2 और 3
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है क्योंकि NIOT चेन्नई (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत) मत्स्य-6000 का स्वदेशी विकासकर्ता है। कथन 2 सही है क्योंकि ISA को 1982 UNCLOS (भाग XI) द्वारा अनिवार्य किया गया था और 1994 में किंग्सटन, जमैका में आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था। कथन 3 सही है क्योंकि भारत को ISA द्वारा बहुधातु नोड्यूल्स के अन्वेषण के लिए मध्य हिंद महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग किमी का क्षेत्र आवंटित किया गया है।
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