1. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोग्रामेबल और ऑफलाइन डिजिटल रुपये (e₹) का ढांचा विस्तारित किया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑफलाइन लेनदेन और प्रोग्राम करने योग्य सुविधाओं को सक्षम करके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के परिचालन ढांचे का विस्तार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के संशोधित प्रावधानों के तहत तैयार की गई यह पहल सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लक्षित सरकारी सब्सिडी वितरण को सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह प्रोग्राम करने योग्य ढांचा कृषि इनपुट क्रेडिट या विशिष्ट कल्याणकारी भुगतानों के लिए धन को निर्धारित करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक धन इच्छित सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों पर ही खर्च हो और लीकेज में कमी आए।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Facts):
- वैधानिक जनादेश: CBDC भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22 के तहत जारी की जाने वाली एक आधिकारिक संप्रभु मुद्रा है।
- प्रोग्रामेबिलिटी तंत्र: यह लेनदेन के अंतिम उपयोग को सीमित और लक्षित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) पर आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करता है।
2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत अनुपालन लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया
विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने भारतीय कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत बाध्य संस्थाओं के लिए उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्यों को लागू कर दिया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के संशोधनों के माध्यम से शुरू की गई CCTS औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को गति देने के लिए एक घरेलू बाजार-आधारित ढांचा स्थापित करती है। सीमेंट, इस्पात और थर्मल पावर जैसे बाध्य क्षेत्रों को ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन सीमा का पालन करना होगा या कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCCs) खरीदने होंगे। यह कदम पेरिस समझौते के तहत भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करना है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Facts):
- प्रशासकीय ढांचा: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) CCTS के प्रशासक के रूप में कार्य करता है, जबकि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया (Grid Controller of India) इसकी रजिस्ट्री संस्था है।
- वैधानिक प्रावधान: इसे ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-कानूनी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अनुच्छेद 300A को संवैधानिक सुरक्षा के रूप में पुनःपुष्ट किया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुनःपुष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक और मानव अधिकार है। अदालत ने फैसला सुनाया कि कानून की उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष मुआवजे के बिना राज्य द्वारा निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। पीठ ने जोर दिया कि राज्य की 'एमिनेंट डोमेन' (उत्कृष्ट अधिग्रहण अधिकार) शक्ति को 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' जैसे वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। न्यायालय के अनुसार मुआवजे में अत्यधिक प्रशासनिक देरी संवैधानिक गारंटियों का सीधा उल्लंघन है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Facts):
- संवैधानिक इतिहास: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों (भाग III) से हटाकर भाग XII के तहत अनुच्छेद 300A में एक संवैधानिक/कानूनी अधिकार बनाया गया था।
- कानूनी सिद्धांत: 'एमिनेंट डोमेन' का सिद्धांत संप्रभु राज्य को जनहित के लिए उचित मुआवजा देकर निजी भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है।
4. भारतीय नौसेना ने समुद्री निगरानी हेतु नेक्स्ट-जनरेशन ऑफशोर गश्ती पोत शामिल किए
भारतीय नौसेना ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत निर्मित नेक्स्ट-जनरेशन ऑफशोर गश्ती पोतों (NGOPVs) के पहले जत्थे को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया है। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी, समुद्री डकैती रोधी अभियानों और अपतटीय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए ये पोत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की परिचालन क्षमता को मजबूत करते हैं। उन्नत स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और सेंसर से लैस यह पोत 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (SAGAR) के राष्ट्रीय रणनीतिक विजन को सुदृढ़ करता है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Facts):
- क्षेत्राधिकार सीमा: UNCLOS के तहत 200 समुद्री मील तक फैले भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में समुद्री संसाधनों की सुरक्षा और निगरानी करता है।
- रणनीतिक विजन: क्षेत्रीय समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले 'सागर' (SAGAR) सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है।
📝 दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी (MCQ Challenge)
प्र. भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा है। 2. CBDC केंद्रीय बैंक के बजाय वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) पर एक वित्तीय देनदारी के रूप में दिखाई देती है। 3. प्रोग्राम करने योग्य CBDC केंद्रीय बैंक या जारीकर्ता एजेंसियों को वित्तीय अनुदानों और सब्सिडी के लिए लक्षित अंतिम-उपयोग निर्दिष्ट करने की अनुमति देती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 1 और 3
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें
सही उत्तर: B) केवल 1 और 3
व्याख्या: कथन 1 सही है: CBDC भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के संशोधित प्रावधानों के तहत RBI द्वारा जारी की जाने वाली कानूनी मुद्रा है। कथन 2 गलत है: भौतिक बैंक नोटों की तरह CBDC भी सीधे केंद्रीय बैंक (RBI) की देनदारी है, वाणिज्यिक बैंकों की नहीं। कथन 3 सही है: प्रोग्राम करने योग्य CBDC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से धन के व्यय को पूर्व-निर्धारित लक्षित उपयोगों (जैसे विशिष्ट कृषि इनपुट या कल्याणकारी योजनाएं) के लिए सीमित करने में सक्षम बनाती है।
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