1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का पूर्ण संचालन
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India - DPB) को पूर्ण रूप से संचालित कर दिया है। एक स्वतंत्र और 'डिजिटल-बाय-डिजाइन' न्यायिक निकाय के रूप में, DPB का मुख्य कार्य डेटा उल्लंघनों की जांच करना, नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करना तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले डेटा फिडुशियरीज (Data Fiduciaries) पर वैधानिक जुर्माना लगाना है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार (ऐतिहासिक के.एस. पुट्टास्वामी निर्णय) पर आधारित यह व्यवस्था व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और वैध डेटा उपयोग के मध्य संतुलन स्थापित करती है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- सांविधिक अधिदेश: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत स्थापित।
- अपीलीय प्राधिकरण: डेटा संरक्षण बोर्ड के किसी भी आदेश या निर्देश के विरुद्ध अपील दूरसंचार विवाद निपटान और अपील न्यायाधिकरण (TDSAT) के समक्ष की जाती है।
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत निजता के अधिकार का संरक्षण।
2. आरबीआई ने द्विपक्षीय सीमा पार व्यापार निपटान हेतु थोक CBDC (e₹-W) का विस्तार किया
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वास्तविक समय के सीमा पार द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन को सुगम बनाने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी - थोक (CBDC Wholesale - e₹-W) के पायलट प्रोजेक्ट के दायरे का विस्तार किया है। यह पहल विदेश व्यापार नीति (FTP) के तहत भारतीय रुपये (INR) में व्यापार को बढ़ावा देने और SWIFT जैसे पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संदेश तंत्रों पर निर्भरता कम करने की रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) का उपयोग करते हुए यह प्रणाली 'भुगतान-बनाम-भुगतान' (Payment-versus-Payment - PvP) निपटान सुनिश्चित करती है, जिससे निपटान जोखिम समाप्त होता है और लेनदेन लागत में भारी बचत होती है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- कानूनी अधिकार: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा डिजिटल मुद्रा शामिल करने हेतु संशोधित) के तहत जारी।
- तकनीकी आधार: तत्काल PvP (Payment-versus-Payment) निपटान सक्षम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) का प्रयोग।
- नीतिगत उद्देश्य: विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों (SRVA) का पूरक बनकर रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को गति प्रदान करना।
3. डीप ओशन मिशन ने स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी 'मात्स्य-6000' का गहरा जल परीक्षण पूरा किया
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा संचालित भारत के महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission) ने स्वदेशी मानवयुक्त सबमर्सिबल 'मात्स्य-6000' (MATSYA-6000) के सफल गहरे समुद्र परीक्षणों के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई द्वारा विकसित यह टाइटेनियम-मिश्र धातु गोला तीन वैज्ञानिकों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। इसका प्राथमिक लक्ष्य मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में कोबाल्ट, निकल, तांबा और मैंगनीज से युक्त बहुधातु नोड्यूल्स (Polymetallic Nodules) का वैज्ञानिक अन्वेषण करना है। यह अभियान UNCLOS के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (ISA) द्वारा भारत को प्रदत्त अन्वेषण अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- नोडल विकास संस्थान: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई।
- लक्षित अन्वेषण क्षेत्र: मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB), जहां भारत को ISA द्वारा 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र आवंटित है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS), 1982 के वैश्विक नियमों के अधीन।
4. हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्रांस संयुक्त रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप का क्रियान्वयन
भारत और फ्रांस ने अपने संयुक्त रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए उन्नत सैन्य साजो-सामान के सह-डिजाइन और सह-उत्पादन को नई दिशा दी है। इस साझेदारी के तहत दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में रियूनियन द्वीप (Reunion Island) पर स्थित नौसैनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए संयुक्त समुद्री निगरानी गश्त शुरू की गई है। भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण और 'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) नीति के अनुरूप, यह संयुक्त प्रयास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) और निगरानी क्षमताओं को अभूतपूर्व मजबूती देता है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- भू-रणनीतिक केंद्र: दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र रियूनियन द्वीप से संयुक्त समुद्री गश्त का संचालन।
- नीतिगत ढांचा: 'मेक इन इंडिया' और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020) के तहत रणनीतिक रक्षा विनिर्माण।
- रणनीतिक विजन: भारत की 'सागर' (SAGAR) नीति और हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता (IPMDA) पहल का सशक्तिकरण।
5. G20 रियो घोषणापत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पर भारत समर्थित सिद्धांतों को स्वीकृति
रियो डी जेनेरो में आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने व्यापक लीडर्स घोषणापत्र अंगीकार किया, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure - DPI) तथा महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की खुली आपूर्ति श्रृंखला पर भारत द्वारा प्रस्तावित मूल सिद्धांतों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 2023 की नई दिल्ली G20 अध्यक्षता में बनी आम सहमति को आगे बढ़ाते हुए रियो घोषणापत्र ने माना कि गरीबी उन्मूलन, अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन और पारदर्शी जनकल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए खुला, अंतर-संचालनीय DPI तंत्र सबसे प्रभावी वैश्विक साधन है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- DPI के मूल आधार: डिजिटल पहचान (Aadhaar), तेज भुगतान तंत्र (UPI), और सहमति-आधारित डेटा आदान-प्रदान (Account Aggregator)।
- महत्वपूर्ण खनिज सहयोग: हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए गैर-एकाधिकारवादी, पारदर्शी और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण।
6. सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत (Preventive Detention) पर जारी की सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक हिरासत के मामलों में राज्य सलाहकार बोर्डों और हिरासत प्राधिकारियों के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिरासत के आधार संबंधित व्यक्ति को उसकी समझ योग्य भाषा में तुरंत सौंपे जाने चाहिए और निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए। पीठ ने रेखांकित किया कि सामान्य 'कानून एवं व्यवस्था' (Law and Order) के उल्लंघन और 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) के गंभीर खतरे में स्पष्ट अंतर होता है, और निवारक हिरासत का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- संवैधानिक सुरक्षा कवच: अनुच्छेद 22(4) से 22(7) के अंतर्गत निवारक हिरासत से जुड़े प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा।
- विधिक सिद्धांत: निवारक हिरासत किसी पिछले अपराध के लिए दंडात्मक उपाय नहीं है, बल्कि भविष्य के सार्वजनिक व्यवधान को रोकने के लिए एक असाधारण एहतियाती कदम है।
📝 दैनिक करेंट अफेयर्स अभ्यास प्रश्नोत्तरी (6 बहुविकल्पीय प्रश्न)
प्र. 1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना डिजिटल-प्रथम निर्णयकारी तंत्र के रूप में कार्य करने वाले एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई है। 2. इस अधिनियम के प्रावधान पूर्णतः भारत की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित हैं और भारत के निवासियों का डेटा संसाधित करने वाली विदेशी संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं। 3. डेटा संरक्षण बोर्ड द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश अथवा आदेश के विरुद्ध अपील दूरसंचार विवाद निपटान और अपील न्यायाधिकरण (TDSAT) के समक्ष की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 1 और 3
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3
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सही उत्तर: B) केवल 1 और 3
व्याख्या: कथन 1 सही है (धारा 18 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय)। कथन 2 गलत है क्योंकि इस अधिनियम का क्षेत्रातीत (extra-territorial) प्रभाव है (धारा 3(b)) जो भारत के बाहर उन विदेशी संस्थाओं पर भी लागू होता है जो भारत में व्यक्तियों को उत्पाद या सेवाएं प्रदान करती हैं। कथन 3 सही है (धारा 29 के तहत अपील TDSAT में की जाती है)।
प्र. 2. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का उपयोग करके सीमा पार व्यापार निपटान के संदर्भ में 'PvP' तंत्र का क्या अर्थ है?
A) पीयर-वर्सेस-पीयर (Peer-versus-Peer)
B) पेमेंट-वर्सेस-पेमेंट (Payment-versus-Payment)
C) पब्लिक-वर्सेस-प्राइवेट (Public-versus-Private)
D) प्रोटोकॉल-वेरिफाइड-पैकेट (Protocol-verified-Packet)
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सही उत्तर: B) पेमेंट-वर्सेस-पेमेंट (Payment-versus-Payment)
व्याख्या: पेमेंट-वर्सेस-पेमेंट (PvP) एक ऐसा निपटान तंत्र है जिसमें एक मुद्रा का भुगतान तभी संभव होता है जब दूसरी संबंधित मुद्रा का भुगतान वास्तविक समय में एक साथ पूरा हो, जिससे विदेशी मुद्रा निपटान का जोखिम पूर्णतः समाप्त हो जाता है।
प्र. 3. भारत के डीप ओशन मिशन के तहत 6,000 मीटर गहराई तक गोता लगाने में सक्षम स्वदेशी मानवयुक्त सबमर्सिबल 'मात्स्य-6000' को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है?
A) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (NIO), गोवा
B) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई
C) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), हैदराबाद
D) केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CMFRI), कोच्चि
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सही उत्तर: B) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई
व्याख्या: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत NIOT चेन्नई ने गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों के वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु तीन सदस्यीय टाइटेनियम सबमर्सिबल 'मात्स्य-6000' को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है।
प्र. 4. दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में स्थित किस रणनीतिक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र से भारत और फ्रांस की नौसेनाएं संयुक्त समुद्री निगरानी गश्त का संचालन करती हैं?
A) मायोट द्वीप (Mayotte Island)
B) रियूनियन द्वीप (Reunion Island)
C) न्यू कैलेडोनिया (New Caledonia)
D) फ्रेंच पोलिनेशिया (French Polynesia)
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सही उत्तर: B) रियूनियन द्वीप (Reunion Island)
व्याख्या: भारत और फ्रांस ने हिंद महासागर में समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) को बढ़ाने और संचार के समुद्री मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा के लिए रियूनियन द्वीप से संयुक्त समुद्री निगरानी गश्त का संचालन शुरू किया है।
प्र. 5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बिना सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि तक निवारक हिरासत में रखा जा सकता है?
A) 1 माह
B) 3 माह
C) 6 माह
D) 1 वर्ष
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सही उत्तर: B) 3 माह
व्याख्या: अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, निवारक हिरासत का उपबंध करने वाली कोई भी विधि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध करने की अनुमति नहीं देती जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड द्वारा पर्याप्त कारणों की पुष्टि न कर दी जाए।
प्र. 6. भारत द्वारा G20 मंच पर प्रस्तुत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) फ्रेमवर्क किन तीन प्रमुख डिजिटल स्तंभों पर आधारित है?
A) डिजिटल पहचान, त्वरित भुगतान प्रणाली और सहमति-आधारित डेटा साझाकरण
B) क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्च इंजन
C) 5G टेलीफोनी, ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड
D) ई-कॉमर्स पोर्टल, ऑनलाइन कैब सेवा और फूड डिलीवरी नेटवर्क
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सही उत्तर: A) डिजिटल पहचान, त्वरित भुगतान प्रणाली और सहमति-आधारित डेटा साझाकरण
व्याख्या: भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (India Stack) तीन मूलभूत लेयर्स पर टिका है: सार्वभौमिक डिजिटल पहचान (आधार), अंतर-संचालनीय त्वरित भुगतान (UPI) और नागरिक-सहमति आधारित सुरक्षित डेटा विनिमय (Account Aggregator)।
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