1. सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं को पुनः रेखांकित किया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आवश्यक डिक्री पारित करने की अनुच्छेद 142 के तहत उसकी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का उपयोग स्पष्ट वैधानिक जनादेशों या मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को अभूतपूर्व कानूनी रिक्तताओं को संबोधित करने के लिए लचीला न्यायसंगत क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, फिर भी यह संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) के सिद्धांत द्वारा मजबूती से सीमित है। यह निर्णय रेखांकित करता है कि न्यायिक सक्रियता को संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह क्षेत्राधिकार संसदीय कानूनों या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का स्थान न ले ले।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- अनुच्छेद 142 (1): सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) प्रदान करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति देता है।
- अखिल भारतीय प्रवर्तनीयता: अनुच्छेद 142 के तहत पारित कोई भी आदेश संसद द्वारा निर्धारित विधि के अधीन संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में लागू होता है।
- संवैधानिक सीमा: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 वैधानिक मौलिक कानूनों का अतिक्रमण या स्थान नहीं ले सकता।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलवायु जोखिम प्रकटीकरण और हरित वित्त हेतु व्यापक नियामक दिशा-निर्देश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अद्यतन नियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और शीर्ष गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को अपने प्रमुख कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे में जलवायु जोखिम आकलन को एकीकृत करना अनिवार्य कर दिया गया है। 'जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण कार्य बल' (TCFD) के वैश्विक मानकों के अनुरूप, यह ढांचा जलवायु परिवर्तन से जुड़े भौतिक और संक्रमणकालीन जोखिमों के आवधिक प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाता है। संप्रभु हरित बॉन्ड आय के उपयोग और जलवायु वित्त के मानकों को परिभाषित करके, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य ग्रीनवाशिंग (Greenwashing) को रोकना और वित्तीय स्थिरता को पर्यावरणीय झटकों से सुरक्षित रखना है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- वैधानिक जनादेश: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत जारी, जो आरबीआई को जनहित में बैंकिंग संस्थाओं को बाध्यकारी निर्देश देने की शक्ति देती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानक: यह ढांचा TCFD के चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है: शासन (Governance), रणनीति (Strategy), जोखिम प्रबंधन (Risk Management), तथा मीट्रिक और लक्ष्य (Metrics & Targets)।
- ग्रीनवाशिंग रोकथाम: संप्रभु हरित बॉन्ड फंडिंग के तहत पात्र सतत परियोजनाओं के लिए पारदर्शी और वैज्ञानिक वर्गीकरण मानदंड स्थापित करता है।
3. इसरो और सीएनईएस ने संयुक्त तृष्णा (TRISHNA) पृथ्वी अवलोकन मिशन के एकीकरण चरण को आगे बढ़ाया
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) ने उच्च-संकल्प प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन हेतु तृष्णा (TRISHNA - Thermal InfraRed Imaging Satellite for High-resolution Natural Resource Assessment) उपग्रह मिशन के विकास में एक रणनीतिक मील का पत्थर हासिल किया है। सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (Sun-synchronous Polar Orbit) में स्थापित होने के लिए डिज़ाइन किया गया यह उपग्रह पृथ्वी की सतह के तापमान और वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) दरों पर उच्च स्थानिक और कालिक रिज़ॉल्यूशन डेटा प्रदान करेगा। यह मिशन कृषि जल तनाव की निगरानी, सूखा पूर्व-चेतावनी, सिंचाई प्रबंधन और शहरी ताप द्वीपों (Urban Heat Islands) के अध्ययन में क्रांतिकारी साबित होगा।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग: उच्च-रिज़ॉल्यूशन थर्मल रिमोट सेंसिंग हेतु इसरो (भारत) और सीएनईएस (फ्रांस) का साझा मिशन।
- पेलोड विभाजन: फ्रांसीसी एजेंसी CNES थर्मल इन्फ्रारेड (TIR) ऑप्टिकल सेंसर प्रदान कर रही है, जबकि इसरो वेरी शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड (VSWIR) पेलोड, सैटेलाइट बस और प्रक्षेपण यान उपलब्ध करा रहा है।
- वैज्ञानिक लक्ष्य: वैश्विक स्तर पर महाद्वीपीय जल चक्र, फसल जल उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता का सटीक मापन।
4. बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों से हिंद-प्रशांत समुद्री सुरक्षा और UNCLOS नियमों को सुदृढ़ता
भारतीय नौसेना ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) अंतर-संचालनीयता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय समुद्री डोमेन जागरूकता अभ्यासों में भाग लिया। इस युद्धाभ्यास में भारत के अत्याधुनिक P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और अग्रिम पंक्ति के स्टेल्थ गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक जहाजों ने मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ सामरिक समन्वय का प्रदर्शन किया। यह अभियान भारत की 'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) नीति और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) द्वारा संचालित नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- सागर विजन: 2015 में घोषित भारत का भू-रणनीतिक ढांचा, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सतत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है।
- UNCLOS 1982 समुद्री क्षेत्र: प्रादेशिक समुद्र (12 समुद्री मील तक), सन्निहित क्षेत्र (24 समुद्री मील तक), और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ - 200 समुद्री मील तक)।
- P-8I नेप्च्यून विमान: बोइंग द्वारा निर्मित लंबी दूरी का पनडुब्बी रोधी टोही विमान, जो उन्नत रडार और सोनोबॉय से लैस है।
5. विश्व बाल दिवस 2026: बाल अधिकारों का संरक्षण और 'मिशन वात्सल्य' के विस्तार की समीक्षा
20 नवंबर को संपूर्ण विश्व में विश्व बाल दिवस (World Children's Day) मनाया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा (1959) और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC, 1989) को अंगीकार किए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजना 'मिशन वात्सल्य' के तहत संस्थागत बाल संरक्षण और सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की। इसके तहत बाल देखभाल संस्थानों (CCIs), गैर-संस्थागत फोस्टर केयर, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के कड़े अनुपालन और 'ट्रैकचाइल्ड' पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा बच्चों की त्वरित डिजिटल ट्रैकिंग को मजबूत किया गया है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि: 20 नवंबर 1989 को UNCRC को अंगीकार किया गया, जिसे भारत ने 1992 में अनुमोदित किया था।
- कानूनी तंत्र: जेजे अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) के तहत प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियों (CWCs) और किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) का गठन।
- मिशन वात्सल्य: बाल संरक्षण सेवाओं (CPS) का समग्र पुनर्गठन, जिसमें आपातकालीन पहुंच हेल्पलाइन (चाइल्डलाइन 1098) और कारा (CARA) द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया शामिल है।
6. स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला हेतु 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' (NCMM) का संचालन
खान मंत्रालय ने नए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Minerals Mission - NCMM) के तहत महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रगति की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REEs) सहित 24 चिन्हित महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए अपतटीय (Offshore) खनिज ब्लॉकों की वाणिज्यिक नीलामी और अन्वेषण लाइसेंस (Exploration Licences) को गति दी गई है। यह पहल आयात निर्भरता को घटाने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को रणनीतिक सुरक्षा प्रदान करती है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- विधायी सुधार: MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा निजी खनन हेतु परमाणु खनिजों की सूची से लिथियम, टाइटेनियम, टैंटलम आदि 6 खनिजों को बाहर किया गया।
- रणनीतिक महत्व: 24 महत्वपूर्ण खनिज जो उच्च तकनीक विनिर्माण, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए अपरिहार्य हैं।
- अपतटीय अन्वेषण: अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम द्वारा गहरे समुद्र में खनिज पट्टों की पारदर्शी नीलामी।
📝 दैनिक करेंट अफेयर्स अभ्यास प्रश्नोत्तरी (6 बहुविकल्पीय प्रश्न)
प्र. 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 142 के तहत पारित आदेश केवल उसी उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लागू होते हैं जहां विवाद उत्पन्न हुआ था। 2. सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का उपयोग संविधान के भाग III में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए नहीं किया जा सकता। 3. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 142 मूल वैधानिक कानूनों का स्थान नहीं ले सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
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सही उत्तर: B) केवल 2 और 3
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 142(1) के तहत पारित आदेश संपूर्ण भारत में लागू होता है। कथन 2 और 3 सही हैं क्योंकि अनुच्छेद 142 एक साम्यवादी (equity) शक्ति है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती।
प्र. 2. जलवायु जोखिम प्रकटीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुशंसित चार मुख्य स्तंभों पर आधारित हैं?
A) जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण कार्य बल (TCFD)
B) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)
C) वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)
D) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
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सही उत्तर: A) जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण कार्य बल (TCFD)
व्याख्या: आरबीआई का जलवायु जोखिम ढांचा TCFD के चार मुख्य स्तंभों—शासन (Governance), रणनीति (Strategy), जोखिम प्रबंधन (Risk Management), और मीट्रिक/लक्ष्य (Metrics & Targets) पर आधारित है।
प्र. 3. भारत और फ्रांस के संयुक्त तृष्णा (TRISHNA) उपग्रह मिशन में थर्मल इन्फ्रारेड (TIR) ऑप्टिकल पेलोड प्रदान करने का दायित्व किस अंतरिक्ष एजेंसी का है?
A) इसरो (ISRO - भारत)
B) सीएनईएस (CNES - फ्रांस)
C) ईएसए (ESA - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी)
D) जाक्सा (JAXA - जापान)
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सही उत्तर: B) सीएनईएस (CNES - फ्रांस)
व्याख्या: तृष्णा मिशन में फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा थर्मल इन्फ्रारेड (TIR) पेलोड उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि इसरो VSWIR पेलोड, सैटेलाइट बस और प्रक्षेपण प्रदान कर रहा है।
प्र. 4. संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS), 1982 के अनुसार, आधार रेखा (Baseline) से अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की अधिकतम सीमा कितनी होती है?
A) 12 समुद्री मील
B) 24 समुद्री मील
C) 200 समुद्री मील
D) 350 समुद्री मील
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सही उत्तर: C) 200 समुद्री मील
व्याख्या: UNCLOS के अनुच्छेद 57 के अनुसार, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की चौड़ाई आधार रेखा से अधिकतम 200 समुद्री मील (लगभग 370.4 किमी) तक हो सकती है।
प्र. 5. प्रतिवर्ष 20 नवंबर को मनाया जाने वाला 'विश्व बाल दिवस' किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मील के पत्थर का प्रतीक है?
A) बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC) को अंगीकार किया जाना
B) यूनिसेफ (UNICEF) की स्थापना
C) मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की उद्घोषणा
D) शिक्षा के अधिकार के वैश्विक फ्रेमवर्क का शुभारंभ
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें
सही उत्तर: A) बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC) को अंगीकार किया जाना
व्याख्या: 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था और 20 नवंबर 1989 को ऐतिहासिक बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (UNCRC) को अंगीकार किया था।
प्र. 6. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा निजी क्षेत्र के अन्वेषण को प्रोत्साहित करने हेतु किन खनिजों को प्रतिबंधित परमाणु खनिजों की सूची से हटाया गया?
A) यूरेनियम, थोरियम और रेडियम
B) लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम और टैंटलम
C) कोयला, लिग्नाइट और पेट्रोलियम
D) लौह अयस्क, बॉक्साइट और चूना पत्थर
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सही उत्तर: B) लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम और टैंटलम
व्याख्या: 2023 के संशोधन द्वारा लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टैंटलम और ज़िरकोनियम नामक 6 खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाकर वाणिज्यिक निजी नीलामी के लिए खोल दिया गया।
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