1. विश्व मत्स्य पालन दिवस 2026: पीएमएमएसवाई (PMMSY) के तहत नीली अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण
21 नवंबर को संपूर्ण भारत में विश्व मत्स्य पालन दिवस (World Fisheries Day) मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्री और अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना है। मत्स्य पालन विभाग (मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय) ने राष्ट्रीय स्तर पर समारोह आयोजित कर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की उपलब्धियों की समीक्षा की। भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश (वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% योगदान) तथा दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि (Aquaculture) राष्ट्र है। इस अवसर पर मत्स्य बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, पारंपरिक नौकाओं पर ट्रांसपोंडर स्थापना और मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) संतृप्ति की दिशा में प्रगति रेखांकित की गई।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- वैश्विक स्थिति: चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और जलकृषि उत्पादक देश है।
- PMMSY ढांचा: मत्स्य क्षेत्र में सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक बदलाव लाने के लिए ₹20,050 करोड़ के निवेश वाली प्रमुख अम्ब्रेला योजना।
- प्रमुख संस्थागत केंद्र: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB), हैदराबाद तथा केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CMFRI), कोच्चि।
2. पणजी (गोवा) में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) का भव्य उद्घाटन
गोवा के पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण (57th IFFI) का भव्य शुभारंभ हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) और गोवा की एंटरटेनमेंट सोसायटी (ESG) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह महोत्सव विश्व सिनेमा की श्रेष्ठता का उत्सव मनाता है। इस वर्ष प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से एक विश्वविख्यात फिल्मकार को सम्मानित किया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा खंड में फिल्में स्वर्ण मयूर (Golden Peacock) पुरस्कार के लिए भाग ले रही हैं। महोत्सव का 'इंडियन पैनोरमा' खंड विभिन्न भारतीय भाषाओं की समकालीन फीचर और गैर-फीचर फिल्मों को मंच प्रदान कर रहा है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: वर्ष 1952 में स्थापित, इफ्फी एशिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में से एक है, जो 2004 से स्थायी रूप से गोवा में आयोजित होता है।
- प्रमुख पुरस्कार: स्वर्ण मयूर (सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु ₹40 लाख नकद पुरस्कार), रजत मयूर (सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री), और आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक।
- आयोजक संस्था: राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) और गोवा सरकार।
3. भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल' का संचालन किया
भारतीय नौसेना ने भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए देशव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल' (Sea Vigil) का संचालन किया। भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 200 समुद्री मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में आयोजित इस अभ्यास में तटीय रडार श्रृंखलाओं, समुद्री पुलिस चौकियों और बंदरगाह सुरक्षा तंत्र की तैयारी का व्यापक परीक्षण किया गया। बहु-एजेंसी खुफिया समन्वय और वास्तविक समय की निगरानी का नेतृत्व गुरुग्राम स्थित सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) तथा सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) द्वारा किया गया, जो 'सागर' (SAGAR) सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- उत्पत्ति एवं उद्देश्य: 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत की समग्र तटीय सुरक्षा व्यवस्था के सर्वोच्च परिचालन ऑडिट के रूप में आरंभ।
- भौगोलिक दायरा: सभी 9 तटीय राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश और अंडमान-निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह।
- सूचना नोड: सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR), गुरुग्राम, जो पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की निगरानी करता है।
4. वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrB) निर्गम कैलेंडर को अंतिम रूप दिया
वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से सतत ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs) के निर्गम कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इस ऋण से प्राप्त आय का उपयोग भारत के हरित वित्त ढांचे (Green Finance Framework) के तहत वर्गीकृत परियोजनाओं—जैसे सौर व पवन ऊर्जा, ऊर्जा-कुशल सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो रेल नेटवर्क), और प्रदूषण नियंत्रण—में किया जाता है। इस ढांचे में ग्रीनवाशिंग (Greenwashing) के जोखिमों को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन की सख्त व्यवस्था की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA) के ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों के अनुरूप है।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- राजकोषीय घोषणा: पहली बार केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार के समग्र बाजार उधारी कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में घोषित।
- अपवर्जित गतिविधियां: जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण, परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक वनों से लकड़ी उपयोग वाली परियोजनाएं इस वित्तपोषण के लिए पूरी तरह अपात्र हैं।
- प्रबंधन समिति: मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की अध्यक्षता वाली 'ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी' (GFWC) पात्र हरित परियोजनाओं का चयन और मूल्यांकन करती है।
5. कॉप29 बाकू जलवायु शिखर सम्मेलन: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 कार्बन बाजार पर बनी आम सहमति
बाकू, अज़रबैजान में आयोजित 29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को व्यावहारिक रूप से लागू करने पर निर्णायक सहमति बनी। प्रतिनिधियों ने अनुच्छेद 6.2 (अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणामों - ITMOs का द्विपक्षीय व्यापार) और अनुच्छेद 6.4 (केंद्रीकृत बहुपक्षीय कार्बन क्रेडिट प्रणाली) के नियामक नियमों को अंतिम रूप दिया। भारत सहित विकासशील देशों ने पर्यावरण अखंडता बनाए रखने और कार्बन कटौती की दोहरी गणना (Double Counting) को रोकने के लिए 'अनुरूप समायोजन' (Corresponding Adjustments) तथा वैश्विक अनुकूलन कोष में हिस्सेदारी के प्रावधानों को सुरक्षित किया।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- अनुच्छेद 6.2 तंत्र: दो देशों के बीच सीधे द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट (ITMOs) के व्यापार की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 6.4 तंत्र: क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) का स्थान लेने वाला संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यवेक्षित केंद्रीकृत वैश्विक कार्बन बाजार।
- महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय: करस्पोंडिंग एडजस्टमेंट्स (CAs) का कड़ा नियम ताकि एक ही उत्सर्जन कटौती का दावा दो देश न कर सकें।
6. सर्वोच्च न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 479 के तहत विचाराधीन कैदियों की वैधानिक जमानत पर दिए निर्देश
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार को पुनः स्थापित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जेल प्राधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 479 (जिसने पुरानी CrPC की धारा 436A का स्थान लिया है) को तत्परता से लागू करने का आदेश दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन कैदी (First-time offenders) जिन्होंने अधिकतम सजा का एक-तिहाई हिस्सा काट लिया है, और अन्य कैदी जिन्होंने आधा हिस्सा पूरा कर लिया है, वे अनिवार्य वैधानिक जमानत के पात्र हैं। भीड़भाड़ वाली जेलों को राहत देने के लिए पाक्षिक विचाराधीन समीक्षा समितियों (UTRCs) की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने को कहा गया।
🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य:
- बीएनएसएस में सुधार: धारा 479 पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन बंदियों के लिए एक-तिहाई सजा पूरी होने पर ही जमानत का विशेष प्रावधान करती है।
- कानूनी अपवाद: यह वैधानिक जमानत उन मामलों पर लागू नहीं होती जहां अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
- समीक्षा तंत्र: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में प्रत्येक जिले में गठित 'अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी' (UTRC) द्वारा निगरानी।
📝 दैनिक करेंट अफेयर्स अभ्यास प्रश्नोत्तरी (6 बहुविकल्पीय प्रश्न)
प्र. 1. भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र और विश्व मत्स्य पालन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत वर्तमान में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान देता है। 2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होती है। 3. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A) केवल 1 और 2
B) केवल 1 और 3
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें
सही उत्तर: B) केवल 1 और 3
व्याख्या: कथन 1 सही है (चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है)। कथन 2 गलत है क्योंकि PMMSY मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। कथन 3 सही है (NFDB हैदराबाद में स्थित है)।
प्र. 2. गोवा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को कौन-सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है?
A) गोल्डन लायन (Golden Lion)
B) स्वर्ण मयूर (Golden Peacock / Suvarna Mayur)
C) गोल्डन बेयर (Golden Bear)
D) पाम डी'ओर (Palme d'Or)
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें
सही उत्तर: B) स्वर्ण मयूर (Golden Peacock / Suvarna Mayur)
व्याख्या: स्वर्ण मयूर (गोल्डन पीकॉक) इफ्फी का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसके साथ ₹40 लाख की नकद राशि प्रदान की जाती है जो निर्देशक और निर्माता में समान रूप से बांटी जाती है।
प्र. 3. गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित कौन-सा समर्पित केंद्र पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की निगरानी और वास्तविक समय में समुद्री सूचनाओं के आदान-प्रदान का समन्वय करता है?
A) सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR)
B) राष्ट्रीय समुद्री संचालन केंद्र (NMOH)
C) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)
D) समुद्री सुरक्षा समन्वय निदेशालय (MSCD)
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें
सही उत्तर: A) सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR)
व्याख्या: भारतीय नौसेना द्वारा 2018 में गुरुग्राम में स्थापित IFC-IOR पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता और सूचना समन्वय का मुख्य केंद्र है।
प्र. 4. भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrB) ढांचे के तहत, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली कौन-सी उच्च-स्तरीय समिति पात्र हरित परियोजनाओं का चयन और मूल्यांकन करती है?
A) ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी (GFWC)
B) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा सलाहकार बोर्ड (NCEAB)
C) सतत अवसंरचना परिषद (SIC)
D) सॉवरेन ऋण प्रशासन पैनल (SDGP)
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें
सही उत्तर: A) ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी (GFWC)
व्याख्या: मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी (GFWC) सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से वित्तपोषित होने वाली पात्र परियोजनाओं की समीक्षा और चयन करती है।
प्र. 5. पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत, अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4 तंत्र के मध्य मुख्य अंतर क्या है?
A) अनुच्छेद 6.2 देशों के बीच ITMOs के द्विपक्षीय व्यापार को नियंत्रित करता है, जबकि अनुच्छेद 6.4 संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाली केंद्रीकृत कार्बन क्रेडिट प्रणाली स्थापित करता है
B) अनुच्छेद 6.2 विमानन उत्सर्जन पर लागू होता है, जबकि 6.4 समुद्री उत्सर्जन पर
C) अनुच्छेद 6.2 सभी देशों के लिए अनिवार्य है, जबकि 6.4 केवल ओईसीडी देशों के लिए स्वैच्छिक है
D) अनुच्छेद 6.2 केवल वन संरक्षण से संबंधित है, जबकि 6.4 नवीकरणीय ऊर्जा से
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें
सही उत्तर: A) अनुच्छेद 6.2 देशों के बीच ITMOs के द्विपक्षीय व्यापार को नियंत्रित करता है, जबकि अनुच्छेद 6.4 संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाली केंद्रीकृत कार्बन क्रेडिट प्रणाली स्थापित करता है
व्याख्या: अनुच्छेद 6.2 दो राष्ट्रों के मध्य सीधे द्विपक्षीय समझौते से कार्बन कटौती हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, जबकि अनुच्छेद 6.4 क्योटो प्रोटोकॉल के सीडीएम का स्थान लेने वाला एक केंद्रीकृत वैश्विक तंत्र है।
प्र. 6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 479 के तहत, उन 'प्रथम बार अपराधियों' (First-time offenders) के लिए अनिवार्य वैधानिक जमानत की सीमा क्या निर्धारित की गई है जो पहले कभी दोषी नहीं ठहराए गए हैं?
A) अधिकतम कारावास की अवधि का एक-चौथाई (1/4)
B) अधिकतम कारावास की अवधि का एक-तिहाई (1/3)
C) अधिकतम कारावास की अवधि का आधा (1/2)
D) अधिकतम कारावास की अवधि का दो-तिहाई (2/3)
उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें
सही उत्तर: B) अधिकतम कारावास की अवधि का एक-तिहाई (1/3)
व्याख्या: पुरानी CrPC की धारा 436A के विपरीत, नई बीएनएसएस की धारा 479 यह क्रांतिकारी उपबंध करती है कि यदि कोई विचाराधीन बंदी पहली बार का अपराधी है, तो अधिकतम सजा का एक-तिहाई भाग जेल में काटने पर उसे अनिवार्य रूप से जमानत पर रिहा किया जाएगा।
Comments & Reviews
Tap stars to rate this page: