📅 22 नवंबर 2026 • दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

दैनिक करेंट अफेयर्स: 22 नवंबर 2026

🚀 शेयर करें:
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड और डिजिटल संप्रभुता

1. भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) के परिचालन ढाँचे को अंतिम रूप दिया गया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत स्थापित भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) के लिए परिचालन दिशानिर्देशों को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया है। एक 'डिजिटल-प्रथम' और अर्ध-न्यायिक निगमित निकाय के रूप में, बोर्ड को व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की जाँच करने, शिकायतों का निपटारा करने तथा ₹250 करोड़ तक का वैधानिक मौद्रिक जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। 'ऑनलाइन-बाय-डिजाइन' प्रक्रिया लागू करके, यह ढाँचा डेटा प्रिंसिपल्स (नागरिकों) की शिकायतों का तीव्र समाधान सुनिश्चित करता है और डेटा फिडुशियरीज़ की कठोर जवाबदेही तय करता है।

🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Pointers):

  • वैधानिक आधार: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अंतर्गत स्थापित निकाय।
  • परिचालन संरचना: पूरी तरह 'डिजिटल-बाय-डिजाइन'; शिकायत दर्ज करने से लेकर सुनवाई और निर्णय तक की प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होगी।
  • अपीलीय मंच: बोर्ड के किसी भी निर्देश या दंड के विरुद्ध अपील केवल दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के समक्ष की जा सकती है।

2. आरबीआई ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए नियामक प्रकटीकरण ढाँचा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विनियमित संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और टियर-4 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों) के लिए जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर अंतिम प्रकटीकरण दिशानिर्देश जारी किए हैं। जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यदल (TCFD) के वैश्विक मानकों के अनुरूप, यह ढाँचा चार रणनीतिक स्तंभों—शासन (Governance), रणनीति (Strategy), जोखिम प्रबंधन (Risk Management) तथा मीट्रिक्स व लक्ष्य (Metrics & Targets)—में अनिवार्य रिपोर्टिंग लागू करता है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के भौतिक प्रभावों और हरित संक्रमण के जोखिमों से वित्तीय तंत्र को सुरक्षित रखना है।

🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Pointers):

  • चार TCFD स्तंभ: शासन, रणनीति, जोखिम प्रबंधन, और मीट्रिक्स व लक्ष्यों पर संरचित प्रकटीकरण अनिवार्य।
  • जोखिमों का वर्गीकरण: भौतिक जोखिम (चरम मौसम व आपदाओं से प्रत्यक्ष नुकसान) और संक्रमणकालीन जोखिम (कार्बन-मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते समय नीति व बाज़ार परिवर्तन)।
  • प्रयोज्यता: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक, एनएचबी) और टियर-4 शहरी सहकारी बैंकों के लिए अनिवार्य।

3. UNEP अंतर-सरकारी समिति ने कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि को आगे बढ़ाया

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तत्वावधान में कार्यरत अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) ने दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि के मसौदे पर महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। नैरोबी में स्वीकृत UNEA प्रस्ताव 5/14 पर आधारित यह संधि प्लास्टिक के 'संपूर्ण जीवन-चक्र' (उत्पादन से लेकर निपटान तक) दृष्टिकोण को अपनाती है। इसमें प्राथमिक पॉलिमर उत्पादन नियंत्रण, इको-डिज़ाइन और अनिवार्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) नियम शामिल हैं। विकासशील देशों ने निष्पक्ष कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता और तकनीक हस्तांतरण की मांग दोहराई है।

🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Pointers):

  • मूल प्रस्ताव: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) का प्रस्ताव 5/14 'प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें: एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की ओर'।
  • जीवन-चक्र दृष्टिकोण: कच्चे पॉलिमर उत्पादन, खतरनाक रासायनिक योजक, उत्पाद डिज़ाइन, पुनर्चक्रण और पर्यावरणीय रिसाव की रोकथाम का नियमन।
  • मुख्य नीतिगत साधन: विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) को कानूनी रूप से वैश्विक मानकों में शामिल करना।

4. इसरो ने शुक्र ऑर्बिटर मिशन (Shukrayaan) की वैज्ञानिक पेलोड संरचना निर्धारित की

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्र ऑर्बिटर मिशन (VOM) के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के विन्यास को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे भारी प्रक्षेपण यान LVM3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यान शुक्र की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होकर उसके सघन वायुमंडल (96.5% कार्बन डाइऑक्साइड), अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव और सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों का विश्लेषण करेगा। इसका प्रमुख उपकरण वीनस सिंथेटिक अपर्चर रडार (VSAR) बादलों के पार झाँककर शुक्र की भूगर्भीय सतह और ज्वालामुखीय हलचलों का सब-मीटर स्तर पर मानचित्रण करेगा।

🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Pointers):

  • प्रक्षेपक रॉकेट: इसरो के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM3 (पूर्व नाम GSLV Mk III) द्वारा प्रक्षेपित।
  • प्रमुख वैज्ञानिक पेलोड: वीनस सिंथेटिक अपर्चर रडार (VSAR), थर्मल इन्फ्रारेड कैमरा और उप-सतही रडार साउंडर।
  • वैज्ञानिक लक्ष्य: सतही ज्वालामुखी, वायुमंडलीय सुपर-रोटेशन, सौर पवन-आयनमंडल अंतःक्रिया और चरम ग्रीनहाउस गतिशीलता का अध्ययन।

5. राष्ट्रीय लोक अदालत का ऐतिहासिक कीर्तिमान: 1.5 करोड़ से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मार्गदर्शन में आयोजित देशव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत ने सभी 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही दिन में 1.5 करोड़ से अधिक मुकदमों और पूर्व-मुकदमेबाज़ी विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर नया रिकॉर्ड बनाया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के सांविधिक मंच के रूप में कार्य करती हैं। लोक अदालत द्वारा पारित प्रत्येक निर्णय (Award) सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है, जो अंतिम होता है और इसके विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती।

🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Pointers):

  • सांविधिक आधार: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय VI के तहत संचालित (संविधान के अनुच्छेद 39A का क्रियान्वयन)।
  • निर्णय की अंतिमता: लोक अदालत का पंचाट (Award) सिविल न्यायालय की डिक्री के समतुल्य होता है; इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती।
  • न्यायालय शुल्क की वापसी: यदि न्यायालय में लंबित मामला लोक अदालत में सुलझ जाता है, तो जमा किया गया संपूर्ण कोर्ट शुल्क पक्षकार को वापस कर दिया जाता है।

6. FSB और G20 सीमा-पार तीव्र भुगतान रोडमैप में भारत के UPI का विस्तार

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) ने सीमा-पार भुगतान संवर्द्धन हेतु G20 रोडमैप पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राष्ट्रीय तीव्र भुगतान प्रणालियों (Fast Payment Systems) के पारस्परिक जुड़ाव की सराहना की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और RBI द्वारा संचालित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को वैश्विक अंतर-संचालनीयता का आदर्श मॉडल बताया गया। सिंगापुर (PayNow), यूएई (Jaywan), मॉरीशस, श्रीलंका और फ्रांस के साथ सीधे द्विपक्षीय गलियारे सक्रिय होने से विदेशी धन-प्रेषण (Remittance) की लागत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के 3% से कम के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

🎯 परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Prelims Pointers):

  • G20 लक्ष्य: वर्ष 2027 तक सीमा-पार खुदरा भुगतानों को तीव्र, सस्ता, पारदर्शी और वैश्विक रूप से सुलभ बनाना।
  • वैश्विक मिसाल: भारत के UPI और सिंगापुर के PayNow के मध्य द्विपक्षीय रीयल-टाइम लिंकेज विश्व का पहला व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) तीव्र प्रेषण गलियारा बना।
  • वैश्विक परिचालन इकाई: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UPI के विस्तार का कार्य NPCI International Payments Limited (NIPL) द्वारा संभाला जाता है।

📝 दैनिक समसामयिकी अभ्यास प्रश्नोत्तरी (6 परीक्षा-उपयोगी प्रश्न)

प्रश्न 1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित 'भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड' (DPBI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर वाला एक सांविधिक निगमित निकाय है। 2. बोर्ड को 'डिजिटल-प्रथम' संस्थान के रूप में डिज़ाइन किया गया है जहाँ शिकायत दर्ज करना, सुनवाई और आदेश डिजिटल रूप से संचालित होंगे। 3. डेटा संरक्षण बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें

सही उत्तर: A) केवल 1 और 2
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत बोर्ड एक निगमित निकाय है और डिजिटल रूप से कार्य करता है। कथन 3 गलत है: अधिनियम की धारा 29 के तहत बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) में की जाती है, न कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय में।

प्रश्न 2. जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक ढाँचे के संदर्भ में, 'जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यदल' (TCFD) द्वारा निर्धारित चार प्रमुख स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है?

A) शासन (Governance)
B) संप्रभु ऋण रेटिंग सामंजस्य (Sovereign Credit Rating Harmonization)
C) जोखिम प्रबंधन (Risk Management)
D) मीट्रिक्स और लक्ष्य (Metrics and Targets)

उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें

सही उत्तर: B) संप्रभु ऋण रेटिंग सामंजस्य
व्याख्या: TCFD और RBI के दिशानिर्देशों के चार मूल स्तंभ हैं: (1) शासन (Governance), (2) रणनीति (Strategy), (3) जोखिम प्रबंधन (Risk Management), और (4) मीट्रिक्स व लक्ष्य (Metrics and Targets)। संप्रभु क्रेडिट रेटिंग इसका हिस्सा नहीं है।

प्रश्न 3. प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि की वार्ताएँ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के किस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर आधारित हैं?

A) UNEA प्रस्ताव 5/14
B) UNEA प्रस्ताव 3/7
C) UNEA प्रस्ताव 4/9
D) UNEA प्रस्ताव 2/11

उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें

सही उत्तर: A) UNEA प्रस्ताव 5/14
व्याख्या: मार्च 2022 में नैरोबी में आयोजित UNEA-5.2 में सदस्य देशों ने प्रस्ताव 5/14 'End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument' को मंज़ूरी दी थी, जिसके तहत अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) का गठन हुआ।

प्रश्न 4. इसरो द्वारा 'शुक्र ऑर्बिटर मिशन' (VOM) के प्रक्षेपण हेतु किस रॉकेट को निर्धारित किया गया है, और बादलों के पार भूगर्भीय मानचित्रण के लिए इसका मुख्य पेलोड कौन-सा है?

A) PSLV-XL और सरल-एक्स
B) SSLV-D3 और चंद्ररडार
C) LVM3 और वीनस सिंथेटिक अपर्चर रडार (VSAR)
D) GSLV Mk II और रीसैट-शुक्र

उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें

सही उत्तर: C) LVM3 और वीनस सिंथेटिक अपर्चर रडार (VSAR)
व्याख्या: इसरो का शुक्र मिशन भारी प्रक्षेपण यान LVM3 से भेजा जाएगा। इसका मुख्य उपकरण वीनस सिंथेटिक अपर्चर रडार (VSAR) है, जो घने कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बादलों के पार सतह का उच्च-संकल्प चित्रण करेगा।

प्रश्न 5. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आयोजित 'लोक अदालतों' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन विधिक रूप से सत्य है?

A) लोक अदालत के पंचाट (Award) के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर ज़िला न्यायालय में अपील की जा सकती है
B) लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती
C) लोक अदालतें गैर-शमनीय (Non-compoundable) आपराधिक मामलों का निपटारा कर सकती हैं
D) लोक अदालत में मामला स्थानांतरित होते ही जमा कोर्ट फीस ज़ब्त हो जाती है

उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें

सही उत्तर: B) लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती
व्याख्या: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अनुसार लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है तथा अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है; इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। यह गैर-शमनीय अपराधों पर लागू नहीं होता।

प्रश्न 6. फरवरी 2023 में भारत ने किस देश की तीव्र भुगतान प्रणाली के साथ UPI का विश्व का पहला सीमा-पार रीयल-टाइम पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लिंकेज आरंभ किया था?

A) सिंगापुर (PayNow)
B) यूनाइटेड किंगडम (Faster Payments)
C) ऑस्ट्रेलिया (New Payments Platform)
D) यूएई (Jaywan)

उत्तर और व्याख्या देखने के लिए क्लिक करें

सही उत्तर: A) सिंगापुर (PayNow)
व्याख्या: भारत के UPI और सिंगापुर के PayNow के मध्य द्विपक्षीय रीयल-टाइम लिंकेज फरवरी 2023 में आरबीआई और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) द्वारा शुरू किया गया था, जो सीमा-पार प्रेषण का दुनिया का पहला तीव्र गलियारा बना।

Advertisement

Comments & Reviews

0.0
★★★★★
0 reviews

Tap stars to rate this page:

★ ★ ★ ★ ★
Loading comments...
GK Learn Study

Welcome to GK Learn Study

Sign in with your Google account to sync progress and join discussions